यूपी की योगी सरकार ने नगरीय निकायों में आउटसोर्स पर कार्यरत सफाई कर्मियों की मजदूरी तय कर दी है। इन्हें अब प्रतिदिन 412 रुपये और माह में 10712 रुपये दिए जाएंगे। अधिकारियों से कहा गया है कि निकायों से कहा गया है कि इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ी की शिकायत पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की...
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में आउटसोर्स पर कार्यरत सफाई कर्मियों की मजदूरी तय कर दी है। इन्हें अब प्रतिदिन 412 रुपये और माह में 10,712 रुपये दिए जाएंगे। विशेष सचिव नगर विकास अमित कुमार सिंह ने सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को इसके निर्देश भेज दिए हैं। प्रदेश में कुल 762 नगरीय निकाय हैं। अधिकतर नगरीय निकायों में आउटसोर्स सफाई कर्मियों के सहारे ही काम चलाया जा रहा है। सफाई कर्मचारी संघ लगातार आउटसोर्स कर्मियों को उचित वेतन देने की मांग करते रहे हैं। कई निकायों में...
सहमत नहीं हैं, सभी संगठन निजीकरण के किसी भी स्वरूप के पक्षधर नहीं, बल्कि वर्तमान स्वरूप में सुधार के कार्यक्रम संगठन व प्रबंधन के हर स्तर पर सहयोग देने के लिए कटिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अध्यक्ष के आमंत्रण पर संगठन के प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय अध्यक्ष जीवी पटेल के नेतृत्व में, ऊर्जा प्रबंधन से मिला और प्रस्तावित निजीकरण के मुद्दे पर चर्चा की। पटेल ने बताया कि ऊर्जा प्रबंधन को स्पष्ट किया गया कि संगठन निजीकरण के किसी भी स्वरूप का पक्षधर नहीं है। वे ऊर्जा क्षेत्र की बेहतरी के लिए...
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