यूपीः पुलिस का बचाव करने पर सरकार को चपत, 19 साल पुराने एनकाउंटर मामले में SC ने लगाया 7 लाख का जुर्माना

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यूपीः पुलिस का बचाव करने पर सरकार को चपत, 19 साल पुराने एनकाउंटर मामले में SC ने लगाया 7 लाख का जुर्माना
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राज्य सरकार को इस मामले में अधिकारियों के बचाव करने पर ये जुर्माना लगाया गया है।

19 साल पुराने एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया जुर्माना

न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में राज्य ने जिस ढिलाई से कार्यवाही की है, उससे पता चलता है कि राज्य की मशीनरी अपनेबार एंड बेंच के अनुसार कोर्ट ने कहा- “याचिकाकर्ता, जो पुलिस द्वारा एक कथित मुठभेड़ में मारे गए मृतक के पिता हैं, पिछले 19 वर्षों से दर-दर भटक रहे हैं। वर्तमान मामले में राज्य ने जिस ढिलाई के साथ कार्यवाही की है, वह बताता है कि कैसे राज्य मशीनरी अपने ही पुलिस अधिकारियों का बचाव कर रही है या उनकी रक्षा कर रही...

मामला 2002 का है जब यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में एक व्यक्ति को मार गिराया था। इसके बाद 2005 में पुलिस द्वारा अपने ही अधिकारियों के खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। ट्रायल कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। इसके बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

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