उत्तर प्रदेश के 40 जिलों की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को निजी क्षेत्र को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण के तहत सरकारी और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं.
आगरा-मथुरा से बलिया-देवरिया तक यूपी के 40 जिलों की बिजली निजी हाथों में होगी, पढ़ें जिलों की लिस्ट पढ़िए पूरी खबर...
उत्तर प्रदेश के 40 जिलों की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपने की प्रक्रिया तेज हो गई है. पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाने का प्रस्ताव है. इस बदलाव से लगभग 1.71 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित होंगे. निजीकरण के तहत सरकारी कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मियों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं. जिनमें स्थानांतरण, अनुबंध की अवधि और नौकरी की शर्तें शामिल हैं.
आउटसोर्स कर्मियों के कार्यकाल को उनके मौजूदा अनुबंध तक सीमित किया जाएगा. अनुबंध समाप्त होने के बाद, निजी कंपनी कर्मियों को रखने या हटाने का निर्णय लेगी. कंपनी को कार्य दक्षता के आधार पर छंटनी का अधिकार होगा.पीपीपी मॉडल के तहत बिजली आपूर्ति को निजी हाथों में सौंपने के विरोध में इंजीनियर और कर्मचारी लगातार आवाज उठा रहे हैं. हालांकि प्रबंधन का कहना है कि निजीकरण से बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से विकल्प दिए जाएंगे.
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