मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव की मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी का समर्थन किया है, जो मुख्यमंत्री पद की शपथ का उल्लंघन है।
बोला-उन्होंने जज शेखर यादव के बयान का सपोर्ट किया, जो मुख्यमंत्री पद की शपथ का उल्लंघन इलाहाबाद हाईकोर्ट में CM योगी को हटाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। 'पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज' की यूपी शाखा ने इसे दाखिल किया है। जिसमें कहा-CM योगी ने न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के बयान का समर्थन किया।याचिका में आरोप लगाया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर को हाईकोर्ट बार के लाइब्रेरी हॉल के कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी...
उनके इस कथन पर भी आपत्ति जताई गई कि मुस्लिम बच्चों से दयालुता की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्योंकि वे छोटी उम्र में ही जानवरों के वध के संपर्क में आ जाते हैं। विभाजनकारी और पूर्वाग्रही बयान देकर जस्टिस यादव ने न्यायपालिका में जनता का विश्वास खत्म कर दिया।संसद के किसी एक सदन में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव को पेश करने के लिए एक निश्चित संख्या में सांसदों का समर्थन आवश्यक है।
समिति जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट देती है। अगर समिति की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है।
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