यूपी में डीजीपी की तैनाती के लिए नियमावली तैयार हो गई है, जिसको योगी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. अब यूपी में ही डीजीपी का नाम तय होगा, इसके लिए UPSC को पैनल नहीं भेजा जाएगा. हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी नए डीजीपी का चयन करेगी.
उत्तर प्रदेश में डीजीपी की तैनाती लंबे समय से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच विवाद का विषय बनती रही है. एक जुलाई 2021 को DoPT की संतुति के बाद 1987 बैच के आईपीएस मुकुल गोयल को डीजीपी बनाया गया था, लेकिन 10 महीने बाद ही 11 मई 2022 को मुकुल गोयल को उनके शिथिल पर्यवेक्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पद से हटा दिया और डीजीपी से डीजी डिफेंस बना दिया था.
यूपी में अभी अधिकारी कैसे बनते हैं डीजीपी? Advertisementडीजीपी के चयन में अब तक प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार संघ लोक सेवा आयोग को DG पद के सभी अफसर का नाम भेजती है. संघ लोक सेवा आयोग से पहले केंद्र का डिपार्मेंट ऑफ पर्सनल ट्रेंनिंग यानी डीओपीटी तीन सीनियर मोस्ट अधिकारियों का पैनल बनाकर भेजता है, जिनके पास काम से कम 2 साल का कार्यकाल हो. राज्य सरकार की तरफ से उन DG पद के अफसर का नाम नहीं भेजा जाता जिनका 6 महीने या उससे कम वक्त में रिटायरमेंट होना हो.
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