उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में राज्य के सभी विभागों निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर रोक लगा दी है। यह रोक अगले छह महीने तक लागू रहेगी। सरकार को आशंका है कि निजीकरण के फैसले के बाद ऊर्जा निगमों के अभियंता और कर्मचारी हड़ताल कर सकते हैं। ऐसे में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया...
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में विभिन्न विभागों के अभियंताओं-कर्मचारियों के रुख को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी विभागों, निगमों व स्थानीय प्राधिकरण में हड़ताल पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार के किसी भी विभाग के कार्मिक संगठन अब अगले छह माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। दरअसल, राज्य सरकार पूर्वांचल व दक्षिणांचल डिस्काम वाले 42 जिलों की बिजली आपूर्ति को पीपीपी मॉडल पर निजी हाथों में सौंपने जा रही है। इस संबंध में अगले सप्ताह कैबिनेट से निर्णय होने की उम्मीद जताई जा रही है।...
आशीष गोयल को लिखा है। सरकार ने छह माह के लिए हड़ताल पर लगाई रोक इंजीनियर्स एसोसिएशन के रुख से माना जा रहा है कि दूसरे अन्य विभाग के कार्मिक भी ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में हड़ताल कर सकते हैं। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने अब अपने सभी विभागों, निगमों व स्थानीय प्राधिकरणों में अगले छह माह तक हड़ताल करने पर रोक लगाने का निर्णय किया है। शुक्रवार को प्रमुख सचिव कार्मिक एम देवराज ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के हड़ताल पर रोक लगाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। गौरतलब...
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