रक्षा मंत्रालय ₹12,500 करोड़ लौटाएगा, अधिग्रहण में देरी का सामना करना पड़ रहा है

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रक्षा मंत्रालय ₹12,500 करोड़ लौटाएगा, अधिग्रहण में देरी का सामना करना पड़ रहा है
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रक्षा मंत्रालय अपने पिछले साल के बजट से ₹12,500 करोड़ लौटाएगा क्योंकि पूंजी अधिग्रहण के लिए आवंटित धन का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सका। इस वर्ष रक्षा मंत्रालय के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 9.53% की वृद्धि हुई है, जिसका कुल ₹6.81 लाख करोड़ हो गया है। हालांकि, अधिग्रहण में देरी की समस्या बनी हुई है जो लंबी प्रक्रियाओं और जटिलताएं से जूझ रही है।

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय अपने 2024-25 के बजट से ₹12,500 करोड़ लौटाने के लिए तैयार है। यह धन पूंजी अधिग्रहण के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका। इस वर्ष रक्षा मंत्रालय के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 9.53% की वृद्धि हुई है, जिसका कुल ₹6.81 लाख करोड़ हो गया है।\ रक्षा मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष के फंड्स के कम उपयोग का मुख्य कारण देश की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रियाएं हैं, जो लंबी देरी और जटिल प्रक्रियाओं से जूझ रही हैं। इस वित्तीय वर्ष के लिए ₹6.

81 लाख करोड़ के बजट में से ₹1.8 लाख करोड़ पूंजी व्यय के लिए आवंटित किया गया है, जिसमें ₹1.48 लाख करोड़ आधुनिकीकरण और महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की अधिग्रहण के लिए रखा गया है। हालाँकि, पूंजी आवंटन में केवल 4.65% की वृद्धि की गई है, जो मुद्रास्फीति और मुद्रा के उतार-चढ़ाव के संदर्भ में चिंता का विषय है। शेष ₹31,277 करोड़ का आवंटन अनुसंधान और विकास के साथ देशभर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया गया है, जिसमें सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत घरेलू उद्योगों से अधिग्रहण के लिए ₹1.12 लाख करोड़ रखा गया है।\इस वित्तीय वर्ष में ₹10 बिलियन से अधिक के दो प्रमुख सौदों के समाप्त होने की संभावना है। इसमें फ्रांस से 26 राफेल-एम लड़ाकू विमान और तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन-श्रेणी की पनडुब्बियों का अधिग्रहण शामिल है। ये सौदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी 2025 में पेरिस यात्रा के दौरान समाप्त होने की संभावना है। राफेल-एम विमान भारत की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, सेना 307 उन्नत टोइड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS) की ₹8,000 करोड़ की खरीद को अंतिम रूप देने वाली है

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