विधि विभाग ने तीन प्रमुख आपत्तियों के चलते एक महीने के अंदर दूसरी बार पत्रावली शिक्षा विभाग को लौटा दी है. सचिवालय से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, बीकानेर से इन आपत्तियों पर तथ्यों की जानकारी मांगी है, ताकि प्रस्ताव को विधि विभाग से मंजूरी मिल सके.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस साल जून में थर्ड ग्रेड टीचर यानी प्राइमरी स्कूल के टीचरों की भर्ती लेवल-1 में महिलाओं को 50 फ़ीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी, लेकिन विधि विभाग ने अपनी ही सरकार के इस फैसले पर ब्रेक लगा दी है. सरकार ने 14 जून को नोटिफिकेशन जारी कर इस संबंध में आदेश दिए थे, लेकिन अब शिक्षा विभाग के 50 फीसदी रिजर्वेशन के प्रस्ताव पर विधि विभाग ने रोक लगा दी है.
इसीलिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को विधि विभाग की आपत्तियों पर तथ्य समेत स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रस्ताव को मंजूरी मिल सके.Advertisementशिक्षा विभाग ने भी इसे जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास तेज कर दिए हैं. शिक्षा विभाग की ओर से 7 अक्टूबर को दूसरा संशोधित प्रस्ताव भेजा था, जिसे 17 अक्टूबर को विधि विभाग ने लौटा दिया था.
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