राजस्थान सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के निर्माण पर समीक्षा करने का फैसला लिया है। इस समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है।
जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के संभाग और जिलों के गठन के फैसले पर पिछले दिनों कैंची चला दी। राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लेते हुए तीन संभाग और 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी करके 3 संभागों और 9 जिलों को अन्य संभागों और जिलों में समायोजित कर दिया गया। अब अंग्रेजी मीडियम की सरकारी स्कूलों पर भी कैंची चल सकती है। पूर्ववर्ती सरकार करीब 3 हजार सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में बदल दिया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर भी भजनलाल
सरकार ने समीक्षा करने का फैसला लिया है। इसके लिए डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन किया है। चार मंत्रियों की कमेटी लेगी फैसलाहिन्दी मीडियम की सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में संशोधित करने के पूर्ववर्ती सरकार के फैसले पर भजनलाल सरकार ने समीक्षा करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है। चार सदस्यीय इस समिति के अध्यक्ष और संयोजक डिप्टी सीएम डॉ. बैरवा को बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, मदन दिलावर और सुमित गोदारा को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। यह समिति पूर्ववर्ती सरकार के फैसले पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को पेश करेगी।सत्ता में आते ही शुरू हुई थी प्रक्रिया लेकिन...प्रदेश में सत्ता बदलते ही पूर्ववर्ती सरकार के इस फैसले पर भजनलाल सरकार ने एक्शन लेने का प्लान बनाया था। इंग्लिश मीडियम की सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को एक प्रपत्र जारी करके प्रस्ताव मांगे गए थे। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किया गया यह प्रस्ताव सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। इस प्रस्ताव में प्रधानाध्यापकों को चार पांच बिंदुओं में आधार बताकर जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजने थे, जिनकी वजह से स्कूलों को वापस हिंदी मीडियम किया जा सके। हालांकि बाद में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब राज्य सरकार ने कमेटी के जरिए इस पर फैसला लेना तय किया है
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