राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सहजीवन (लिव-इन) संबंधों को पंजीकृत करने के लिए एक पोर्टल शुरू करने का निर्देश दिया है. कई 'लिव-इन' जोड़ों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड ने कहा कि जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता, 'लिव-इन' संबंधों को सक्षम प्राधिकारी/न्यायाधिकरण के पास पंजीकृत होना चाहिए. याचिकाओं में 'लिव-इन' जोड़ों ने सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया था.
राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने राज्य सरकार को सहजीवन संबंधों को पंजीकृत करने के लिए एक पोर्टल शुरू करने का निर्देश दिया है. कई ‘लिव-इन' जोड़ों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड ने कहा कि जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता, ‘लिव-इन' संबंधों को सक्षम प्राधिकारी/न्यायाधिकरण के पास पंजीकृत होना चाहिए. याचिकाओं में ‘लिव-इन' जोड़ों ने सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया था.
''{ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.appendChild;});पीठ कहा, ‘‘लिव-इन संबंध समझौते को सरकार द्वारा स्थापित सक्षम प्राधिकारी/न्यायाधिकरण की ओर से पंजीकृत किया जाना चाहिए.
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