इस मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार आमने-सामने DevAWadhawan
राजस्थान सरकार के कई विभागों पर बिजली के बिलों का भुगतान लंबित चल रहा है. नौबत यहां तक पहुंच गई है कि कई सरकारी विभागों, जिसमें पंचायती राज और पीएचईडी शामिल है, के बिजली के बिलों की अदायगी ना किए जाने के कारण कनेक्शन काटे जा सकते हैं.
अब तक प्रदेश के सरकारी विभागों के ऊपर बिजली के बिलों का बकाया करीब 12 सौ करोड़ रुपये पहुंच चुका है. राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार को कसूरवार ठहराया है. प्रदेश की गहलोत सरकार ने माना है कि बिजली कंपनियों का कई सरकारी विभागों पर लंबे समय से बिजली बिल बकाया है. राजस्थान के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा,"बिजली कंपनियों का कई विभागों में लंबे समय से बिजली के बिल का भुगतान बकाया है. इसको लेकर समय-समय पर हम उन विभागों को सूचित करते रहते हैं और अभी कुछ जगह नोटिस भी भेजा गया है. हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो पैसा भर दें ताकि डिस्कॉम को भी नुकसान ना हो.
राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले कुछ समय से जीएसटी रेवेन्यू में राज्य का हिस्सा राजस्थान सरकार के खाते में नहीं डाला है जिसकी वजह से प्रदेश सरकार में शामिल कई विभागों द्वारा बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है. वहीं बीजेपी ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर पलटवार किया है. पार्टी ने गहलोत सरकार पर ठीक से वित्तीय प्रबंधन न कर पाने का आरोप लगाया है. राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा,"बेसिकली, बात यह है कि यह सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है, बहुत खराब है. ये चीजों को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और केंद्र के माथे दोष मढ़ रहे हैं."
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