बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जिलाधिकारियों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाओं पर नजर रखने और समय सीमा के भीतर रैयतों को प्रदान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अभियान बसेरा की प्रगति, ई-मापी का निष्पादन, और राजस्व न्यायालयों के डिजिटाइजेशन पर भी ध्यान केंद्रित किया।
मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जिलाधिकारियों से कहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाओं पर स्वयं नजर रखें। प्रयास करें कि ये सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर रैयतों को उपलब्ध हो जाएं। उन्होंने सुस्त जिलाधिकारियों को कार्यशैली में बदलाव की हिदायत भी दी। अमृत लाल मीणा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के साथ समीक्षा बैठक के बाद सोमवार को जिलाधिकारियों को कई निर्देश दिए। पूर्वी चंपारण एवं नवादा को अपनी रैंकिंग में सुधार लाने को कहा गया। जमुई, दरभंगा एवं भोजपुर
जिलों को विशेष रूप से सतर्क किया गया। इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस समीक्षा में पाया गया कि ये जिले परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आनेवाले आवेदनों के निबटारे में पिछड़े हुए हैं। इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि परिमार्जन प्लस पर आए आवेदनों का शत प्रतिशत निबटारा होना चाहिए। पटना, भोजपुर एवं मधेपुरा जिला में ई-मापी की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जाहिर की गई। जिलाधिकारियों को कहा गया कि वे अंचलाधिकारियों की मासिक बैठक में अभियान बसेरा की प्रगति की समीक्षा करें। राजस्व न्यायालयों से जुड़े अधिकारियों को कहा गया कि वे सप्ताह में कम से कम चार दिन न्यायालय का कार्य देखें। राजस्व न्यायालयों के डिजिटाइजेशन के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर जिला को एक लाख रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक सिर्फ सात जिलों ने इसका उपयोग किया है। 10 अंचलों पर कार्रवाई बैठक में उन 10 अंचलों की पहचान की गई, जो बीते चार महीने से मासिक कार्य मूल्यांकन में पिछड़ रहे हैं। ऐसे 10 अंचलों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारियों को कहा गया कि वे अंचलों के कामकाज की हलकावार समीक्षा करें। लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को दंडित करें
राजस्व विभाग जिलाधिकारी निर्देश अभियान बसेरा ई-मापी
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
यूपी के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 जनवरी तक बतानी होगी संपत्ति, वरना प्रमोशन नहींमुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी को मानव संपदा पोर्टल पर विवरण देना अनिवार्य होगा। 11 जनवरी से विवरण भरने की शुरुआत हो जाएगी।
और पढो »
भारत सरकार में शीर्ष नौकरशाही में कई परिवर्तनभारत सरकार ने बुधवार को शीर्ष नौकरशाही में कई परिवर्तन किए हैं। अरुणीश चावला को राजस्व विभाग का सचिव और विनीत जोशी को उच्च शिक्षा का सचिव बनाया गया है।
और पढो »
केंद्र सरकार ने शीर्ष नौकरशाही में फेरबदल कियाभारत सरकार ने बुधवार को शीर्ष नौकरशाही में कई फेरबदल किए हैं, जिसमें अरुणीश चावला को राजस्व विभाग का सचिव और विनीत जोशी को उच्च शिक्षा का सचिव बनाया गया है।
और पढो »
स्वास्थ्य विभाग ने इन्फ्लूएंजा की गंभीरता पर नज़र रखने का निर्देश दियाहिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में इन्फ्लूएंजा और गंभीर तीव्र श्वसन से संबंधित रोगियों की निगरानी रखने को कहा है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर भी नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में ऐसे रोगियों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था करने को कहा गया है। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि यह एक सामान्य वायरस है, जिससे घबराने की आवश्यकता नहीं है।
और पढो »
बिहार शिक्षा विभाग का अनोखा कारनामाबिहार शिक्षा विभाग ने एक पुरुष शिक्षक को मातृत्व अवकाश दिया है। शिक्षक ने मेडिकल लीव की मांग की थी, लेकिन विभाग ने गलती से मातृत्व अवकाश दर्ज कर दिया।
और पढो »
अरुणीश चावला को राजस्व सचिव नियुक्तभारत सरकार ने अरुणीश चावला को राजस्व सचिव के पद पर नियुक्त किया है। चावला कराधान, राजस्व संग्रहण और आर्थिक नीतियों के विशेषज्ञ हैं।
और पढो »