राज्य निर्वाचन आयोग ने फिर बढ़ाया UP पंचायत चुनाव की मतदाता सूची प्रकाशन का समय, अब 22 को होगी जारी

UP Panchayat Election Update: इलाहाबाद हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर होने वाली सुनवाई के पहले सरकार की ओर से बड़ी गतिविधि हुई है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब मतदाता सूची 22 अप्रैल को जारी होगी। आयोग की तरफ से संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 21 अप्रैल तक मतदाता सूचियों का कंप्यूटरीकरण, मतदेय स्थलों की मैपिंग, वार्डों का क्रमांकन और फोटोयुक्त प्रतियां तैयार करने का कार्य पूरा किया जाएगा। इससे पहले यह प्रकाशन 15 अप्रैल को प्रस्तावित था, लेकिन काम पूरा न हो पाने के कारण आयोग ने समय बढ़ा दिया है। पंचायती राज विभाग के मुताबिक, फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची भी 22 अप्रैल को जारी हो सकती है। इसके बाद ग्राम पंचायतों के आरक्षण का मुद्दा भी जल्द सुलझ गया तो जल्द चुनाव भी कराए जा सकते हैं। नगर निकाय चुनाव 2022 के समय गठित ओबीसी कमीशन की तीन वर्ष की समयसीमा समाप्त हो चुकी है। सरकार की ओर से ओबीसी आयोग का गठन करना है, जिसके बाद जिलावार समीक्षा के तहत सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। आयोग ने 23 दिसंबर को मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत अनंतिम मतदाता सूची जारी की थी, जिसमें 12.

69 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए थे। यह संख्या पिछले पंचायत चुनाव की तुलना में 40.19 लाख अधिक थी। अनंतिम सूची पर दावे और आपत्तियां मांगी गई थीं, जिन पर प्रदेश भर से लाखों की संख्या में आपत्तियां प्राप्त हुईं। आयोग ने इन सभी दावों और आपत्तियों की सुनवाई कर उनका निस्तारण कर दिया है। अब अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद ही मतदाताओं की वास्तविक बढ़ोतरी और कुल संख्या स्पष्ट हो सकेगी। निर्वाचन आयोग ने 17 मार्च 2026 से 21 अप्रैल तक मतदाता सूचियों के कंप्यूटरीकरण के बाद मतदान स्थलों के वार्डों की मैपिंग, वोटरलिस्ट की डाउनलोडिंग और फोटोकॉपी सभी संबंधित पक्षों को देने की समयसीमा तय की है। इसके बाद मतदाता सूची का आम जनता के लिए अंतिम प्रकाशन 22 अप्रैल को कर दिया जाएगा। मतदाता अपने पंचायत क्षेत्र के अनुसार, इस सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं. ये सूची ग्राम प्रधान, बीएलओ और अन्य जरूरी जगहों पर उपलब्ध होगी। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं हो तो वो विशेष अभियान के तहत अपना नाम जुड़वाने के लिए अनुरोध कर सकता है। सरकार की ओर से क्या-क्या कदम बाकी यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की ओर से ओबीसी कमीशन का गठन किया जाना है। ओबीसी कमीशन को पंचायत चुनाव आरक्षण के लिए सभी 75 जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा पिछड़ा वर्ग की मौजूदा स्थिति का आकलन करना होगा। इसमें कम से कम तीन चार महीने का समय लग सकता है। कहां कितनी सीटें ग्राम पंचायत-57965क्षेत्र पंचायत - 826जिला पंचायत- 75

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