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उत्तर प्रदेश सरकार के मोटर ड्राइविंग स्कूलों के लिए नियम बनाने के सरकारी आदेश को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 की धारा 27 केंद्र सरकार को मोटर वाहन ड्राइविंग स्कूलों के नियमन के उद्देश्य से लाइसेंस देने और उसके नवीकरण के लिए अधिकृत करती है, जबकि राज्य सरकार के पास इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार नहीं है.
इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि मोटर वाहन ड्राइविंग का प्रशिक्षण देने वाले स्कूलों या प्रतिष्ठानों को लाइसेंस देने या उनके नियमन के उद्देश्य से नियम बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है. पीठ ने आगे कहा, ‘सरकारी आदेश के कई खंड जिसे याचिकाकर्ता ने चुनौती दी है, वो केंद्र सरकार के नियम बनाने के दायरे में आते हैं.
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