Maharashtra Governor Appointed MLC Row: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की घोषणा से ठीक तीन घंटे पहले राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन ने सात सदस्यों को विधान परिषद के लिए नियुक्त किया था। एमवीए के समय से इस मामले को हाईकोर्ट में उठा रहे शिवसेना यूबीटी नेता ने अब नई पीआईएल दाखिल की...
मुंबई: महाराष्ट्र की विधान परिषद में पांच और सदस्यों को नियुक्त किए जाने की चर्चा के अक्टूबर में बने मेंबर्स का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के नेता ने कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करते हुए राज्यपाल द्वारा अक्तूबर में की गई नियुक्तियों को चुनौती दी है। शिवसेना यूबीटी ने सुनील मोदी ने तर्क दिया कि राज्यपाल सात एमएलसी के नामों को मंजूरी नहीं दे सकते थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर को उनकी पिछली जनहित याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।...
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर सात सदस्यों को नियुक्त किया था। सुनील मोदी ने अधिवक्ता संग्रामसिंह आर भोसले के माध्यम से तर्क दिया कि राज्यपाल सात नामों को मंजूरी नहीं दे सकते थे क्योंकि हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर को उनकी पिछली जनहित याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 3-2-2 का था फॉर्मूला मोदी ने तत्कालीन राज्यपाल बी एस कोश्यारी के सितंबर 2022 के फैसले को चुनौती दी गई थी। जिसमें एमवीए सरकार द्वारा अनुशंसित 12 एमएलसी नामांकन वापस लेने का फैसला...
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