Mamata Banerjee Vs CBI; West Bengal Sandeshkhali Case | Supreme Court, पश्चिम बंगाल में CBI जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 1 मई को याचिका लगाई थी। इस मामले में आज सुनवाई होगी। 10 जुलाई को कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- CBI जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी16 नवंबर 2018 को पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में जांच करने या छापेमारी करने के लिए CBI को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली।
10 जुलाई को कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया था कि यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के आर्टिकल 131 का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का जिक्र है। इसके मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच के मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जाती है।पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच ताजा विवाद संदेशखाली केस के बाद शुरु हुआ। ED ने 5 जनवरी को बंगाल के संदेशखाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर छापा मारा था। इस दौरान अधिकारियों पर पर TMC समर्थकों ने जानलेवा हमला किया था। इसमें तीन अधिकारी घायल हो गए थे। बाद में...
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