सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. संविधान में ऐसी किसी 'कूलिंग ऑफ' की अवधि पर भी कोई विचार नहीं है, जो रिटायरमेंट के बाद जजों को राजनीतिक या कार्यकारी भूमिका से रोक सके.
राज्यसभा में एक अहम सवाल के जवाब में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. उन्होंने सवाल के जवाब में यह भी बताया कि जजों के रिटायरमेंट के बाद 'कूलिंग ऑफ' पीरियड का भी कोई प्रस्ताव नहीं है, जिससे रिटायर्ड जजों को तुरंत राजनीति में आने से रोका जा सके.
Advertisementकांग्रेस सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान एक संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था, जिसमें हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र को सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर करने का प्रस्ताव था. हालांकि, यह विधेयक सदन में विचार के लिए नहीं लिया गया और समाप्त कर दिया गया.
Law Minister Arjun Meghwal न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल
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