रेल किराया: मोदी सरकार ने मौका दिया, सोनिया गांधी ने भुना लिया COVIDー19 coronavirusinindia CoronaUpdatesInIndia Lockdown3
) चलाईं। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इसका खर्च कौन वहन करेगा? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? इसी बीच रेलवे ने कुछ गाइडलाइन्स जारी करते हुए साफ कर दिया कि किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। रेलवे ने उन गाइडलाइन्स में साफ कहा कि रेल किराए का बोझ राज्य वहन करेंगे और वह ये किराया यात्रियों से वसूल कर के रेलवे को सौंपेंगे। यहां से ही शुरू हुआ केंद्र सरकार की आलोचनाओं का दौर, जिस पर खूब राजनीति हुई। आखिरकार केंद्र सरकार को भी इसमें कूदना ही पड़ गया।रेल किराए पर जो राजनीतिक बवाल मचा है, उसका मौका खुद केंद्र सरकार...
भाजपा के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा, "गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में स्पष्ट है कि स्टेशनों पर कोई टिकट नहीं बिकेगा। रेलवे 85 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है तो 15 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। प्रवासी मजदूरों को कोई पैसा नहीं देना है। सोनिया गांधी क्यों नहीं कांग्रेस शासित प्रदेशों को खर्च उठाने के लिए कहतीं।"
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