रेल बजट का आम बजट में विलय

भारत में रेल बजट और आम बजट को 2017 से एक साथ पेश किया जाने लगा है। यह परिवर्तन 92 साल पुराने प्रथा को समाप्त करता है। रेलवे के राजस्व में कमी और नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया गया।

Railway Budget Merged. पहले आम बजट के साथ-साथ लोगों को रेल बजट का भी इंतजार रहता था, क्‍योंकि देश का एक बड़ा वर्ग रेल बजट से सीधा प्रभावित होता था. यात्रियों को इस बजट में ट्रेनों में सुविधाएं, नई ट्रेनों का एलान और किराया कम या ज्‍यादा काफी कुछ उम्‍मीद होती थीं. लेकिन 2017 से एक ही बजट बजट पेश किया जाने लगा. क्‍या आप जानते हैं कि इसे आम बजट में क्‍यों शामिल किया गया और यह सुझाव किसने दिया? आइए जानते हैं- साल 1924 के बाद से ‘ रेल बजट ’ और ‘ आम बजट ’ दोनों अलग-अलग पेश किए जाते थे.

काफी विचार-विमर्श और अलग-अलग अथॉरिटीज के साथ मंथन के बाद सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट में विलय का फैसला किया. यह निर्णय नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों तथा देबरॉय और किशोर देसाई द्वारा ‘रेल बजट के साथ वितरण’ पर एक अलग पत्र पर आधारित था. रेल मंत्रालय ने नवंबर 2016 में रेल बजट का आम बजट में विलय करने की घोषणा कर दी.

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