केंद्र की मोदी सरकार यूपीएससी के माध्यम से सबसे बड़ी लेटरल एंट्री के तहत संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर 45 डोमेन एक्सपर्ट्स की भर्ती करने जा रही है.
मोदी सरकार सरकारी कामकाज में पांच साल पहले एक नया तरीका लाई थी, जिसको लेटरल एंट्री कहा जाता है. इस तरह की भर्ती 2019 में पहली बार की गई थी और अब इसे बड़े पैमाने पर दोहराया जा रहा है. लेटरल एंट्री को सरकारी नौकरशाही में बाहरी विशेषज्ञों को लाने की योजना के तौर पर समझा जा सकता है. मौजूदा समय की सबसे बड़ी लेटरल एंट्री के तहत सरकार का लक्ष्य संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर 45 डोमेन एक्सपर्ट्स की भर्ती करना है. हालांकि विपक्ष इन भर्तियों का विरोध कर रहा है.
पिछले पांच सालों में सरकार ने कुछ बैच में इन डोमेन स्पेशलिस्ट को भर्तियां दी हैं. इनमें से कुछ लोगों को संयुक्त सचिव के पद पर रहने के लिए एक्सटेंशन भी दिया गया है.लेटरल एंट्री में संभावनाओं के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं. कुछ विशेषज्ञ नई सोच और प्रभावी बदलाव लाए हैं, तो कुछ को नौकरशाही की जटिलताओं से जूझना पड़ा है. लेटरल एंट्री के विशेषज्ञों को सरकारी कामकाज के अनुकूल ढालना बड़ी चुनौती है. इसलिए, लेटरल एंट्री में कुछ ऐसे भी लोग थे जो सरकारी नौकरी छोड़कर वापस निजी क्षेत्र में चले गए.
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