Lok Sabha Election Form 17C: लोकसभा चुनाव के बीच फॉर्म 17C की चर्चा खूब हो रही है. दरअसल, वोटिंग के आंकड़ों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. ऐसे में फॉर्म 17C सार्वजनिक करने की मांग हो रही है.
लोकसभा चुनाव के बीच वोटिंग के आंकड़ों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. क्यों वोटिंग के आंकड़े चुनाव खत्म होने के कई-कई दिन बाद जारी हो रहे हैं. राजनीतिक दल बार-बार कह रहे हैं कि चुनाव के दिन वोटिंग का प्रतिशत कुछ और, और एक हफ्ते बाद कुछ और कैसे हो सकता है? इसी बीच फॉर्म 17C की चर्चा खूब हो रही है. राजनीतिक दल इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, वहीं चुनाव आयोग ने फॉर्म 17-सी के डेटा को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है.
चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49S के मुताबिक, हर बूथ के पोलिंग ऑफिसर का दायित्व होता है कि हर EVM में कितने वोट पड़े, उसका रिकॉर्ड रखना. हर पार्टी का पोलिंग एजेंट पोलिंग ऑफिसर से इस डाटा की मांग कर सकता है. और पोलिंग ऑफिसर द्वारा यह डाटा फॉर्म 17C में उनके हस्ताक्षर के साथ देना अनिवार्य है. चुनावों में किसी प्रकार की धांधली, वोगस वोटिंग या फिर EVM से छेड़छाड़ रोकने के लिए फॉर्म 17C जरूरी होता है.
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