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द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, मौजूदा लोकसभा चुनावों में महिला प्रत्याशियों की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम है.
सितंबर 2023 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम से एक कानून बनाया था. कानून बनने के बाद से यह पहला आम चुनाव है. हालांकि, कानून अभी लागू नहीं हुआ.पहले चरण के चुनाव में 1,618 उम्मीदवारों में से केवल 135 महिलाएं थीं. यह पैटर्न बाद के चरणों में भी जारी रहा, जिसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या कुल प्रत्याशियों के मुकाबले काफी काम रही.
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. इफ्तिखार अहमद अंसारी ने कहा, ‘भारत के मतदाताओं में लगभग आधी महिलाएं हैं, लेकिन उम्मीदवारी में उनका कम प्रतिनिधित्व राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी में बाधा डालने वाली समस्याओं के बारे में सवाल उठाता है.’
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