भारत में वक्फ बोर्ड की भूमिका और सामर्थ्य को लेकर गठित जॉइंटर पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश करने की तैयारी पूरी की है। इस बिल को लेकर विपक्ष का कहना है कि यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है और इसे आज़ादी के बाद से पहले कभी भी नहीं देखा गया है।
भारत में वक्फ बोर्ड की भूमिका और सामर्थ्य को लेकर एक बड़ा विवाद उभरा है। वक्फ संशोधन विधेयक के तहत, सरकार के पास वक्फ संपत्तियों पर अधिक नियंत्रण होगा। इस बिल को लेकर विपक्ष का कहना है कि यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है और इसे आज़ादी के बाद से पहले कभी भी नहीं देखा गया है। वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, जो दिल्ली शहर के क्षेत्रफल से भी अधिक है। इस बिल को लेकर विपक्ष ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है और इसे संसद में पारित होने से पहले रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जॉइंटर
पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश करने की तैयारी की है। इस रिपोर्ट को संसद के बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। JPC की अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा है कि समिति द्वारा किए गए संशोधन कानून को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाएंगे। हालांकि, विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्यवाही की निंदा की है और पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने का आरोप लगाया है। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि बैठकों का यह दौर हास्यास्पद था। हमारी बात नहीं सुनी गई। पाल ने तानाशाही तरीके से काम किया है। इस पर जगदंबिका पाल ने कहा कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत की राय को प्राथमिकता दी गई।इस बिल का मकसद डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी सिस्टम में सुधारों को लाकर इन चुनौतियों को हल करना है।
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