अब तक के कानून और नए बिल के प्रावधान की तुलना करें तो पहले जहां वक्फ बोर्ड अगर किसी जमीन पर दावा कर दे, तो जमीन वाला सिर्फ वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही न्याय के लिए जा सकता था. वहीं नए बिल के अनुसार उसे ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाईकोर्ट में अपील का अधिकार होगा.
केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया. इस बिल के सदन में पेश होते ही देश की सबसे बड़ी, अमीर और ताकतवर मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में है, जिसे लेकर विपक्ष ये आरोप बीजेपी पर लगाने लगा कि लोकसभा चुनाव में सीटें घटने का बदला लेने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया है. वक्फ बोर्ड का वक्त बदल देने वाले बिल के आने से सारा सियासी विवाद फैल गया है. सबसे पहले बात करते हैं वक्फ की संपत्ति की. दिल्ली कुल 3.
क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास इतने असीमित अधिकार पहले से सियासी तुष्टिकरण की आड़ में दिए गए हैं, जितने दूसरे मुस्लिम देशों में भी नहीं होते. इसीलिए सरकार कहती है कि जनता के हित में वक्फ एक्ट में संशोधन वाला बिल लाया गया है.Advertisementनए बिल में क्या-क्या प्रावधान? अब तक जहां वक्फ बोर्ड और दूसरे के बीच विवाद में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को ही आखिरी फैसला माना जाता रहा, वहां नए बिल में ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने का अधिकार होगा.
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