वक्फ बोर्ड बिल को टालना भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी हो सकती है. भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जैसे जैसे वक्फ बोर्ड संपत्तियों के कब्जे के लिए नोटिस जारी करेगा, वैसे वैसे इसका विरोध बढ़ता जाएगा. मतलब फसल के पकने के इंतजार है.
वक्फ संशोधन बिल को अब कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है. इसे अब अगले साल बजट सेशन में पेश किया जा सकता है. पहले इस बिल को मौजूदा सत्र में ही लाने की तैयारी थी, लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठकों में लगातार बढ़ते विवादों के चलते इसे टालना पड़ा. तात्कालिक रूप से ये फैसला विपक्ष की ओर से बढ़ते विरोध के चलते लिया गया. पर कहा जा रहा है कि सरकार को इसे पास कराने के लिए अपने सहयोगियों का सहयोग नहीं मिल रहा था. कांग्रेस ने इसे सरकार का एक और यू टर्न बताया है.
Advertisementआo प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी,वक्फ बोर्ड और विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन बन गया है. त्वरित शल्य क्रिया अपरिहार्य है.इसी तरह हिंदू हितों की बात करने वाली एक और नेता साध्वी प्राची ने वक्फ बोर्ड को तुरंत प्रभाव से खत्म करने की बात की है. एक्स पर कुछ लोग प्रश्नोत्तरी भी चला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधित होना चाहिए या वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर देना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह ही चुके हैं कि संविधान में वक्फ की कोई जगह नहीं है.
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