केंद्र की एनडीए सरकार लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड बिल को पेश करेगी. इससे पहले सरकार राज्यसभा से मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को वापस लेगी. अब वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में सांसद भी सदस्य होंगे. सरकार का तर्क है कि चूंकि सांसदों को जनता ने चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया है, इसलिए उनका धर्म मायने नहीं रखता है. यही बात जिलाधिकारियों के लिए भी लागू होती है.
वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून में संशोधन के लिए गुरुवार यानी आज लोकसभा में विधेयक पेश किया जाएगा. उसके बाद सदन में इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा होगी. सरकार चाहती है कि इस बिल में सभी दलों को साथ लिया जाए और सर्वसम्मति बनाने के लिए बिल को सेलेक्ट कमेटी को भी भेजा जा सकता है. इससे पहले बुधवार लोकसभा सांसदों को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की कॉपी दे दी गई है. इस बिल को लेकर सरकार ने पिछले दो महीने में करीब 70 ग्रुप से मशविरा किया है. उसके बाद इसे अंतिम रूप दिया है.
एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ के रजिस्ट्रेशन के तरीके को सुव्यवस्थित किया जाएगा.Advertisement 9. बोहरा-आगाखानी के लिए क्या अलग बोर्ड होगा? नए बिल में आगाखानी और बोहरा वक्फ को परिभाषित किया गया है. इस विधेयक में बोहरा और आगाखानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड बनाए जाने का प्रस्ताव है. मसौदे में मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी को प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रावधान है.10.
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