केंद्र सरकार वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून को संशोधित करने के लिए संसद में विधेयक लाने की तैयारी में है। इससे वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।
सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक संसद में पेश करने की संभावना के बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सोमवार बयान जारी किया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा, 'वक्फ संपत्तियों की स्थिति और प्रकृति में कोई भी बदलाव लाना या सरकार या किसी व्यक्ति के लिए इसे आसान बनाना उनका दुरुपयोग अस्वीकार्य है।' प्रमुख मुस्लिम निकाय ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर वक्फ बोर्ड ों को कमजोर करने के लिए कोई कदम उठाया गया तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं। जमीयत प्रमुख मौलाना...
'वक्फ अधिनियम में कोई भी बदलाव जो वक्फ संपत्तियों की स्थिति और प्रकृति को बदलता है या सरकार या किसी व्यक्ति के लिए उनका दुरुपयोग करना आसान बनाता है, अस्वीकार्य है।' मदनी ने कहा, "इसी तरह हम वक्फ बोर्डों की शक्तियों को कम करने या सीमित करने के लिए किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते।' उन्होंने आरोप लगाया कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है, यह मुसलमानों को विभिन्न चालों से अराजकता और भय में रखने के लिए नए कानून ला रही है और हमारे धार्मिक मामलों में स्पष्ट रूप से...
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