वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को मोदी सरकार ने जेपीसी को भेज दिया है. कुछ लोगों का मानना है कि सरकार कमजोर हो गई है इसलिए विपक्ष के विरोध को देखते हुए सरकार ने इस मुद्दे पर हथियार डाल दिया है. पर क्या यह बीजेपी की रणनीति नहीं हो सकती है?
मोदी सरकार ने गुरुवार को वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया. सरकार पहले से ही जानती थी कि इस बिल को लेकर सदन में काफी हंगामा होने वाला है. विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो वहीं सत्तापक्ष की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने तमाम तर्कों और उदाहरणों को देकर बताया कि क्यों इस विधेयक को लाना जरूरी है.भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर अपने दोनों बड़े सहयोगियों जनता दल यू और तेलुगुदेशम पार्टी का भी साथ मिला.
विशेषकर कांग्रेस जो पहले इस बिल का विरोध नहीं करना चाहती थी उसे भी हिंदुओं के बीच पार्टी खलनायक घोषित कर सकेगी. सीएए का विरोध न करके कांग्रेस ने बीजेपी को हिंदू-मुस्लिम करने का मौका ही नहीं दिया था. पर इस बार कांग्रेस फंस गई है. उसे अपने सांसदों के दबाव में आना पड़ गया है. बीजेपी इसी का लाभ उठाना चाहती है.
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