राजस्थान सरकार 16 साल पुराने 'राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2008' पर पुनर्विचार कर रही है, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी बाकी है। नए कानून में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य जबरदस्ती और धोखाधड़ी को रोकना है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने पहले कार्यकाल में यह बिल लेकर आईं...
जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने पहले कार्यकाल में एक धर्मांतरण बिल लेकर आईं थी। इस बिल का पूरा नाम राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2008 था। इस विधेयक को विधानसभा में पास कर दिया गया था। प्रदेश में होने वाले लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे मामलों को रोकने के लिए यह बिल पारित किया गया था। इस बिल को अब 16 साल बाद भजनलाल सरकार वापस लेने जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस बिल को सिर्फ खत्म किया जाएगा बल्कि इस बिल को वापस लेकर मौजूदा सरकार एक नया बिल लाने की तैयारी कर रही है।16 साल से कानून का...
कानून नहीं है जिससे धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई जा सके। हालांकि धर्म परिवर्तन के मामले प्रदेश के अलग अलग जिलों में सामने आते रहते हैं। लव जिहाद से जुड़े कई प्रकरण अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज भी हैं। वर्तमान में धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की एक गाइड लाइन है। इस गाइडलाइन से ही पुलिस और प्रशासन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामलों पर नजर बनाए हुए हैं।नए बिल में जोड़े जाएंगे नए प्रावधानजो विधेयक लंबित पड़ा है। उसमें जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना धर्म परिवर्तन नहीं होने का...
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