वायनाड में लैंडस्लाइड से 226 से अधिक लोग मारे गए, जिससे इसे केरल की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है. अब राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार ऐसी कोई प्रावधान नहीं है.
हाल ही में वायनाड में हुई भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग तेज हो गई है. कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस मांग को जोर-शोर से उठाया है. 30 जुलाई को हुए इस भूस्खलन में कम से कम 226 लोगों की जान चली गई और कई लोग अभी भी लापता हैं. इसे दक्षिणी राज्य केरल में हुई सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है.
Thank you, Modi ji, for visiting Wayanad to personally take stock of the terrible tragedy. This is a good decision. I am confident that once the Prime Minister sees the extent of the devastation firsthand, he will declare it a national disaster.आपको बता दें कि वायनाड में हुई इस विनाशकारी भूस्खलन को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने की मांग पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है. 2013 में लोकसभा में दिए गए तत्कालीन गृह राज्य मंत्री मुल्लप्पली रामचंद्रन के जवाब के अनुसार, ''किसी भी प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है.
वहीं सरकार के अनुसार, प्राथमिकता आपदा के संदर्भ में त्वरित राहत और सहायता प्रदान करना है. हालांकि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है. राज्य सरकारें प्रमुख रूप से प्राकृतिक आपदाओं के बाद आवश्यक राहत और बचाव कार्यों को अंजाम देने की जिम्मेदार होती हैं.
इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले पांच वर्षों में मोदी सरकार ने SDRF में केंद्र की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 1,200 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जो कुल राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के 1,780 करोड़ रुपये का हिस्सा है. इसके अलावा, सरकार ने पिछले पांच वर्षों में राज्य आपदा शमन कोष के लिए भी 445 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
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