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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत पंजीकरण रद्द करने या नवीनीकरण से इनकार करने के कुछ कारणों को सूचीबद्ध कर एक नोटिस जारी किया है. इसमें ‘विकास विरोधी गतिविधियों, जबरन धर्मांतरण और देश विरोधी प्रदर्शन आदि में शामिल होने को बतौर कारण दर्ज किया गया है.
बिंदु 11 में कहा गया है कि एफसीआरए का लाइसेंस तब भी रद्द किया जा सकता है, यदि ‘इसके पदाधिकारी/सदस्य/प्रमुख संघ या पदाधिकारी/इकाइयों का कट्टरपंथी/आतंकवादी संस्थाओं से संबंध हो.’ दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने ‘प्रतिकूल इनपुट’ का हवाला देते हुए मदर टेरेसा के संगठन- मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी के एफसीआरए रिन्यूअल को अस्वीकार कर दिया था. व्यापक आलोचना के बाद इसे एक महीने बाद इसके लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया.
गृह मंत्रालय ने फरवरी में कथित तौर पर एफसीआरए नियमों का उल्लंघन करने के लिए तमिलनाडु कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस के तत्वावधान में एक ईसाई एनजीओ, तमिलनाडु सोशल सर्विस सोसाइटी का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया था. इससे ठीक एक महीने पहले गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु स्थित ईसाई संघ वर्ल्ड इंडिया विजन का एफसीआरए पंजीकरण भी रद्द किया था.
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