माना जा रहा था कि चुनावी झटके के बाद बजट कुछ लोकलुभावन हो सकता है लेकिन सरकार ने उचित ही उससे किनारा किया। यह सही है कि इस समय सरकार बैंकों और उद्योगों के बहीखातों से लेकर समग्र अर्थव्यवस्था काफी बेहतर स्थिति में हैं लेकिन वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां जिस प्रकार बेहद अस्थिर एवं अनिश्चित हैं उसे देखते हुए अपने कवच को जरा सा कमजोर करना बहुत भारी पड़...
धर्मकीर्ति जोशी। अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में भी मोदी सरकार ने वित्तीय अनुशासन की राह पर चलने की अपनी परिपाटी को कायम रखा। अस्थिर एवं उथल-पुथल भरे वैश्विक एवं घरेलू माहौल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के माध्यम से संतुलन साधने का प्रयास किया। किसी बड़ी रेवड़ी के एलान से परहेज करते हुए उन्होंने आवश्यक क्षेत्रों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोलने से संकोच भी नहीं किया। स्वस्थ राजस्व संग्रह के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार को जो अतिरिक्त लाभांश प्राप्त हुआ, उसका उपयोग भी बहुत...
5 प्रतिशत पर लाने का एलान किया, बल्कि यह भी कहा कि सरकार चरणबद्ध रूप से अपनी उधारी का दायरा घटाएगी। असल में सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ने का अर्थ बाहरी उधारी पर उसकी निर्भरता बढ़ना है। इससे जहां ब्याज अदायगी पर सरकारी राजस्व का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है, वहीं आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्तीय तंत्र में संसाधनों की किल्लत भी पड़ जाती है। राजकोषीय घाटे का बेलगाम होना कई मोर्चों पर चिंता का सबब बन जाता है। यही कारण है कि इसे काबू करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होता है और मोदी सरकार इस...
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