SC ने की सरकार की खिंचाई, पढ़िए क्या है पूरा मामला! (AneeshaMathur )
इस बीच, शीर्ष कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य वीके जैन का कार्यकाल 29 मई के बाद से तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है.सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल ने केंद्र सरकार से कहा कि आप न्यायपालिका के काम का बोझ कम करने के लिए तमाम फोरम खड़ा करते हैं लेकिन नियुक्तियां लंबित रखते हैं. इसलिए ऐसी संस्थानों में एक ठहराव सा आ जाता है.
कोरोना वायरस की जो समस्या है उसके अपने प्रभाव होंगे, लेकिन यह समस्या पैदा कर रहा है और हमें इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करनी चाहिए और इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए.जस्टिस कौल ने हाई कोर्ट में नियुक्ति के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि हम हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियों के बारे में जोर दे रहे थे. हमें बताया गया कि हाई कोर्ट कॉलेजियम को समय लग रहा है. फिर में हमें निर्देश जारी करके कहना पड़ा कि आप इसे को देखें.जस्टिस कौल ने कहा कि दूसरी समस्या यह है कि कॉलेजियम और सरकार एक ही चीज नहीं हैं.
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