एक देश, एक चुनाव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से बुधवार को मंजूरी मिल गई है। इसके लागू होने के बाद देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे लेकिन इसे लागू करना इतना भी आसान नहीं होगा। सरकार को इसे एक लागू करवाने के लिए एक नहीं बल्कि दो- दो संविधान संशोधन विधेयकों को पास करवाना...
नई दिल्ली: 'एक देश, एक चुनाव' पर कोविंद कमिटी की सिफारिशों को मानकर केंद्र सरकार ने भले पहला कदम बढ़ा दिया हो, लेकिन असल चुनौती अब आने वाली है। राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए इस मसले पर विपक्ष को अपनी तरफ करना और इस योजना के व्यावहारिक पक्षों को देखना, ये दो बातें हैं, जो तय करेंगी कि सरकार अपने इस विजन को अमली जामा पहनाने में कितना सफल हो पाती है।विपक्ष कैसे मानेगा सरकार शीत सत्र के दौरान 'वन नेशन, वन इलेक्शन' से जुड़ा प्रस्ताव संसद में पेश करने की सोच रही है। लेकिन इसके...
वक्त ही देश के किसी न किसी हिस्से में चुनावी माहौल चल रहा होता है, जिसके चलते विकास कार्य प्रभावित होते हैं। यह बात भी सही है कि एक साथ चुनाव उन छोटे दलों के लिए सुविधाजनक होंगे, जिनके पास बार-बार प्रचार में उतरने लायक पैसे नहीं होते।संसाधन कैसे जुटेंगे बार-बार चुनावों के खर्च से बचने का तर्क अपनी जगह ठीक है, लेकिन यही तर्क इस प्रस्ताव के खिलाफ भी काम करता है। सवाल यह है कि पूरे देश में इलेक्शन कराने के लिए जितने बड़े पैमाने पर संसाधन चाहिए, क्या उसे जुटाया जा सकेगा? हालिया लोकसभा चुनाव सात...
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