बिहार की जेडीयू, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस और ओडिशा की बीजू जनता दल ने रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग की. इसमें तीन राज्यों को विशेष राज्य का दर्ज़ा देने की मांग उठी. लेकिन, इससे क्या फायदा है? तो सुनिए.
बजट सत्र शुरू होते ही आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी है. बिहार की जेडीयू, आंध्र की वाईएसआर कांग्रेस और ओडिशा की बीजू जनता दल ने रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग में इस मांग को उठाया. वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि टीडीपी इस मसले पर चुप है. बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग सिर्फ एनडीए की सहयोगी जेडीयू और एलजेपी की ओर से ही नहीं, बल्कि आरजेडी की तरफ से भी उठाई गई.
Advertisement पिछले साल बिहार के तत्कालीन एसीएस एस. सिद्धार्थ ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया था कि भूमिहीनों को जमीन और बेघरों को घर देने में ढाई लाख रुपये का खर्च आएगा. उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी रकम पाने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए.लेकिन इससे होगा क्या?साल 1969 में पांचवें वित्त आयोग ने कुछ राज्यों को 'स्पेशल कैटेगरी स्टेटस' यानी SCS देने की सिफारिश की थी. हालांकि, इसके लिए कुछ पैमाने बनाए गए थे.
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