शपथ से पहले ट्रंप को अदालत में पेश होना होगा

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शपथ से पहले ट्रंप को अदालत में पेश होना होगा
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पोर्न स्टार को पैसे देकर चुप रहने के मामले में अदालत में सुनवाई के लिए उपस्थित होना होगा.

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (78 साल) पर शपथ से पहले बड़ा संकट आ गया है. ट्रंप को एक पोर्न स्टार को पैसे देकर चुप रहने के मामले में अदालत में सुनवाई के लिए उपस्थित होना होगा. कोर्ट 10 जनवरी को सजा सुनाएगा. इस दौरान ट्रप को खुद कोर्ट में पेश होना पड़ेगा. हालाँकि, जज ने जेल ना जाने के संकेत दिए हैं. कोर्ट यह आदेश राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से दो सप्ताह से भी कम समय पहले आया है. ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे.

इससे पहले ट्रंप ने पोर्न स्टार को पैसे देने के आरोपों को खारिज किया था और इसे राजनीतिक साजिश बताया था.न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्चेन ने संकेत दिया कि वो ट्रंप को जेल की सजा या जुर्माना नहीं देंगे, बल्कि उन्हें 'सशर्त रिहाई' देंगे. साथ ही उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल रूप से उपस्थित हो सकते हैं.जस्टिस जुआन मर्चन के फैसले का मतलब है कि ट्रंप को 20 जनवरी को अपने शपथ से ठीक 10 दिन पहले अदालत की सुनवाई में उपस्थित होना होगा, जो अमेरिकी इतिहास में एक अभूतपूर्व घटनाक्रम है. ट्रंप से पहले किसी भी पूर्व या वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति पर किसी अपराध का आरोप नहीं लगा या उसे दोषी नहीं ठहराया गया.ट्रंप की टीम ने क्या कहा?एक बयान में ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने कहा, इस मामले में कोई सजा नहीं सुनाई जानी चाहिए. चेउंग ने कहा, यह कानूनविहीन मामला कभी नहीं लाया जाना चाहिए और संविधान की मांग है कि इसे तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए.इससे पहले ट्रंप ने अपने खिलाफ मामले को खारिज करवाने के लिए तर्क दिया था कि वे राष्ट्रपति चुनाव में जीत गए हैं. उनकी टीम ने सजा के साथ आगे बढ़ने के जज के फैसले की आलोचना की थी. ट्रंप के बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया था कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए यह मामला उनके ऊपर लटके रहने से उनकी शासन करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करेगा.वहीं, जस्टिस मर्चेन ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत के कारण मामले को खारिज करने के ट्रंप के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और सजा के लिए तारीख की घोषणा कर दी.मर्चेन ने लिखा कि जूरी के फैसले को दरकिनार करने से कानून का शासन अथाह रूप से कमजोर हो जाएग

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