भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जमीन पर पूरा हक देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नया कानून लाने की योजना बना रही है। सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के समाप्त होने के बाद मौजूदा नियमों के तहत उन्हें यह हक दे पाना मुमकिन नहीं है।
प्रदेश सरकार विभाजन के समय पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए जमीन पर पूरा हक देने के लिए नया कानून लाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर विचार चल रहा है। सरकार ी अनुदान अधिनियम, 1895 के समाप्त होने के बाद मौजूदा नियमों के तहत उन्हें यह हक दे पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए नया कानून लाने की योजना बनाई गई है। 1947 में भारत-पाक विभाजन के समय पाकिस्तान से आए करीब 10 हजार परिवारों को लखीमपुर खीरी, रामपुर, बिजनौर और पीलीभीत में बसाया गया था। इन्हें सरकार की ओर से जमीन भी दी गई थी। इनमें से अधिकतर हिंदू और सिख...
ये शरणार्थी परिवार लंबे समय से संक्रमणीय भूमिधर अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इसलिए इनके दावों के परीक्षण के लिए शासन ने कुछ समय पहले मुरादाबाद के कमिश्नर, पीलीभीत के डीएम, लखीमपुर खीरी के एडीएम और शासन के उप सचिव की एक कमेटी बनाई। लखीमपुर के एडीएम इस कमेटी के सदस्य सचिव हैं। इन जिलों से आई प्राथमिक सर्वे रिपोर्ट का शासनस्तर पर परीक्षण हो चुका है। शरणार्थियों को सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के तहत जमीन दी जा सकती थी। लेकिन, वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया है। शासन के...
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