महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का पेच सुलझ नहीं पा रहा है. ओबीसी कोटे से मराठा आरक्षण ना दिए जाने की मांग उठाई जा रही है. यह सारा विवाद खत्म करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को यहां एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसमें मराठों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण पर आम सहमति बनाने पर जोर दिया.
महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण को लेकर उबाल है. इस बीच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की उपस्थिति में सर्वदलीय और ओबीसी नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई. हालांकि, विपक्षी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है और पिछली बैठकों में हुई चर्चाओं पर स्पष्टता दिए जाने की मांग उठाई है. वहीं, सरकार का कहना था कि भावनात्मक मुद्दे को हल करते समय अन्य समुदायों के मौजूदा कोटा में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी.
Advertisementयह भी पढ़ें: 'मराठों को आरक्षण देते समय OBC के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा', बोले सीएम शिंदेपिछले महीने ओबीसी कोटा कार्यकर्ता लक्ष्मण हेक और नवनाथ वाघमारे ने यह मांग करते हुए भूख हड़ताल की थी कि मराठा आरक्षण ओबीसी कोटे से ना दिया जाए. इसके साथ ही ओबीसी श्रेणी के तहत कोटा लाभ प्राप्त करने के लिए मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र देने वाली मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए.कुनबी एक कृषक समुदाय है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आता है.
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