शहरी भूमि रिकॉर्ड्स को आधुनिक करेगी सरकार, स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में होगा सुधार
नई दिल्ली, 20 अक्टूबर । ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड्स को आधुनिक बनाने के बाद अब सरकार का ध्यान शहरी भूमि रिकॉर्ड्स को सुव्यवस्थि करने पर है, जो विखंडन, पुरानी जानकारी और कई एजेंसियों के रखरखाव के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह जानकारी रविवार को सरकार ने दी।
वर्कशॉप में सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, यूके, स्पेन, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देशों के विशेषज्ञ जानकारियां देंगे, जो डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के लिए दुनियाभर में अपनाई जाने वाली सबसे अच्छे प्रोसेस के बारे में बताएंगे। मंत्रालय ने कहा कि संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन के लिए आईटी-आधारित प्रणाली पारदर्शिता, दक्षता को बढ़ाएगी और सतत विकास का समर्थन करेगी और भूमि संबंधी विवादों को कम करेगी। पहल के एक भाग के रूप में, भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त प्रगति के आधार पर शहरी भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने के लिए नवीन तकनीकी सॉल्यूशंस की तलाश कर रहा है।
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