शानन प्रोजेक्ट के कायाकल्प को लेकर पंजाब सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। 90 साल पुरानी मशीनरी और उपकरणों को बदला जाएगा। आवासीय सुविधाओं का सुधार होगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच मालिकाना हक का विवाद जारी है। केंद्र सरकार ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन...
जागरण संवाददाता, मंडी। मालिकाना हक की लड़ाई के बीच शानन प्रोजेक्ट का कायाकल्प करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट लंबे समय से हिमाचल प्रदेश व पंजाब के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के उपकरणों व बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। प्रोजेक्ट की मशीनरी, उपकरण व आवासीय सुविधाओं के अवशिष्ट जीवन का आकलन शुरू कर दिया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान मंडी जिले के जोगेंद्रनगर में स्थापित 110 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट का...
उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। प्रोजेक्ट से जुड़े कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर अपना अधिकार जताता आ रहा है। हिमाचल का कहना है कि 2024 में शानन प्रोजेक्ट की 99 साल की लीज खत्म होने के बाद इसे राज्य के नियंत्रण में दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर, पंजाब इसे अपने अधिकार में रखना चाहता है। इस विवाद के कारण प्रोजेक्ट के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने दाेनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश...
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