पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रीब्यूनल ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया. बांग्लादेश में छात्र प्रदर्शन के दौरान नरसंहार और अपराध के लिए यह वारंट जारी. कोर्ट ने उनको 18 नवंबर तक पेशी का आदेश दिया है.
नई दिल्ली. बांग्लादेश हिंसक विरोध के बाद देश छोड़ कर भारत में रह रहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की टेंशन बढ़ गई है. बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि उनकी मुश्किल बढ़ सकती है और उनको भारत छोड़कर बांग्लादेश जाना पड़ सकता है. इंटरनेशनल क्राइम ट्रीब्यूनल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यह ट्रिब्यूनल उनके खिलाफ इसी साल के छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा और नरसंहार को लेकर गिरफ्तारी वरंट जारी किया है. कोर्ट ने उनको 18 नवंबर को पेशी का आदेश दिया है.
’ इस बीच हिंसक आंदोलन के बाद से सत्ता छोड़कर 5 अगस्त को भारत चलीं आई थीं. वह यूरोपिय देशों में शरण लेने की कोशिश में थी. हालांकि, किसी अन्य देश में शरण नहीं मिल पाने के वजह से तब से वह भारत में रह रहीं हैं. हसीना ढाका से भागने और भारत में शरण लेने के बाद से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई हैं. शेख हसीना जब बांग्लादेश की सत्ता में आई थी, तब आरक्षण को लेकर देशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ था.
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शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में अरेस्ट वारंट जारीबांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है. जन विद्रोह के बाद शेख हसीना अभी भारत में रह रही हैं. जानकारी के अनुसार, हसीना पर छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप है. बांग्लादेश की अदालत ने इन आरोपों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है.
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