संपादकीय: निजी संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकती है सरकार? राज्य के अधिकार को समझ लीजिए

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संपादकीय: निजी संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकती है सरकार? राज्य के अधिकार को समझ लीजिए
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सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ संपत्ति के अधिकार से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही है। खास बात है कि यह सुनवाई तब हो रही है जब लोकसभा चुनाव के बीच संपत्ति के पुनर्वितरण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के सामने हैं। कोर्ट के सामने निजी संपत्ति पर सरकार के नियंत्रण के अधिकार को सवाल...

दिलचस्प संयोग है कि जब देश में निजी संपत्ति के कथित पुनर्वितरण को लेकर चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, तभी सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ इस सवाल पर विचार कर रही है कि क्या राज्य निजी स्वामित्व वाली संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39 बी के तहत 'समुदाय की संपत्ति' मानते हुए नियंत्रित करने का अधिकार रखता है। स्वाभाविक ही इस सवाल में निजी संपत्ति के पुनर्वितरण का पहलू भी शामिल है।कई पहलू अस्पष्ट यूं तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले भी उठता रहा है, लेकिन इससे जुड़े कुछ अहम पहलू पूरी तरह...

है? अनुच्छेद 39B और 31C का सुप्रीम कोर्ट में क्यों हुआ जिक्रअलग-अलग नजरिएअसल में नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत आने वाले अनुच्छेद 39 बी के संबंधित प्रावधानों को अलग-अलग नजरिए से देखा जाता रहा है। जस्टिस अय्यर के बहुचर्चित अल्पमत फैसले में इस मामले को समाजवादी नजरिए से देखा गया। इसे पूंजीवादी नजरिए से भी देखा जा सकता है, जिसके मुताबिक निजी संपत्ति में राज्य के किसी तरह के दखल से परहेज किया जाता है। लेकिन बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों में से कोई...

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