संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की क्या जरूरत है? लेकिन, अदालतों की कार्यवाही के कारण ऐसे कई मंदिर-मस्जिद विवाद को नया ईंधन मिल गया है. तो सवाल उठता है कि क्या 1991 के प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम की फिर से समीक्षा करने की गुंजाइश आ खड़ी हुई है.
उत्तर प्रदेश के संभल में एक मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल हो गया है. सर्वे करने पहुंची टीम के विरोध में हुई हिंसा के बाद पुलिस की फायरिंग में पांच लोगों की मौत हो गई है. और ये मामला थमता नहीं दिख रहा है. संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क कह रहे हैं कि यहां मस्जिद थी, है और रहेगी. जबकि अदालत के आदेश पर सर्वे यह जांचने के लिए हो रहा था कि क्या यह मस्जिद एक मंदिर को गिराकर बनाई गई थी. इस घटना ने एक बार फिर पूजा स्थल अधिनियम, 1991 पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
Advertisement2-वर्तमान स्थिति क्या है?पूजा स्थल अधिनियम में मौजूद अपवाद और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पेश किया गया नया अपवाद, ढेर सारे विवादों को कानूनी और सामाजिक रूप से बढ़ावा दे रहा है. वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले कुछ समय पहले हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया था कि देश में केवल काशी और मथुरा की मस्जिदें ही विवादित नहीं हैं बल्कि इनकी संख्या कहीं ज्यादा है.
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