संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसराइल के ख़िलाफ़ लाए गए प्रस्ताव पर हुई वोटिंग से भारत दूर रहा. भारत ने ये रुख़ क्यों अपनाया?
19 सितंबर को ग़ज़ा के बुरेजी रिफ़्यूजी कैंप पर इसराइली हमले के बाद एक ध्वस्त हो चुकी इमारत के सामने अपने बच्चे के साथ खड़ी महिलाबुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसराइल के ख़िलाफ़ लाए गए प्रस्ताव पर हुई वोटिंग से भारत दूर रहा.
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा, ''दुनिया इस संघर्ष को 11 महीने से देख रही है. इस कारण बच्चों और महिलाओं समेत हज़ारों लोगों की मौत हुई. इस मामले में हमारा रुख़ साफ है. हम इसराइल पर सात अक्तूबर को हुए आतंकी हमले की निंदा करते हैं. इस संघर्ष में नागरिकों के मारे जाने की हम निंदा करते हैं. हम तत्काल सीज़फायर और बंधकों को छोड़े जाने की मांग करते हैं.''भारत ने कहा, ''हम ग़ज़ा पट्टी में मानवीय मदद पहुंचाने के पक्ष में हैं.
नवंबर 2023 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, जिसमें कब्ज़े वाले फ़लस्तीनी क्षेत्र में इसराइली बस्तियों की निंदा की गई थी. संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई वोटिंग को संयुक्त राष्ट्र में फ़लस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने ''आज़ादी और इंसाफ़ की लड़ाई'' में अहम मोड़ बताया.डेनन ने कहा, ''हमास के हमले की बरसी मनाने की बजाय संयुक्त राष्ट्र महासभा फ़लस्तीनी अथॉरिटी की धुन पर नाचना जारी रखे हुए है.''
इसराइल के अस्तित्व के एलान के महज 11 मिनटों के भीतर उसे अमेरिकी मान्यता मिल गई थी. मगर बीते कुछ महीनों में ग़ज़ा में युद्ध के कारण अमेरिका और इसराइल के बीच भी दूरियां दिखी थीं.संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ने कहा कि जो प्रस्ताव लाया गया था, उसमें कई कमियां थीं.संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये प्रस्ताव ऐसे वक़्त में पास किया गया है, जब 17 और 18 सितंबर को लेबनान में पेजर, वॉकी-टॉकी में विस्फोट हुए हैं.
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