सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंथनिरपेक्षता की धारणा समानता को प्रदर्शित करती है जो संविधान का मूल स्वरूप है। इसी तरह समाजवाद शब्द को सिर्फ आर्थिक नीतियों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। समाजवाद कल्याणकारी राज्य की प्रतिबद्धता का द्योतक है जो राज्य द्वारा अवसर की समानता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान की...
जेएनएन, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन के जरिये प्रस्तावना में जोड़े गए इन दोनों शब्दों को 44 वर्ष बाद चुनौती दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने समय बाद चुनौती देने का कोई न्यायोचित आधार नजर नहीं आता। याचिका पर विस्तार से विचार करने की जरूरत नहीं लगती। संसद को संविधान संशोधन की निर्विवाद शक्ति शीर्ष अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में...
संशोधन लागू करने की दलील स्वीकार की जाएगी तो यह चीज संविधान के किसी भी हिस्से में किए गए संशोधन पर समान रूप से लागू होगी। भारत ने पंथनिपेक्षता की अपनी व्याख्या विकसित की कोर्ट ने कहा कि यह सही है कि संविधान सभा प्रस्तावना में 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़ने को राजी नहीं थी, पर संसद को इसमें संशोधन की शक्ति दी गई है। समय के साथ भारत ने पंथनिपेक्षता की अपनी व्याख्या विकसित कर ली है। यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 से आता है जो धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही...
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संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष-समाजवादी शब्द हटाने की मांग खारिज: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये संविधान क...Constitution Preamble Socialist Secular Case Supreme Court Hearing Update - सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
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बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने देश के संविधान से 'सेक्युलर' शब्द हटाने का दिया सुझावबांग्लादेश के राष्ट्रपति भवन से पूर्व राष्ट्रपति शेख़ मुजीब-उर-रहमान की तस्वीर भी हटा दी गई है और अब बांग्लादेश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी चल रही है.
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सुप्रीम कोर्ट से लाखों बस-ट्रक ड्राइवरों को राहत, 7500 किलो तक के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकेंगे ये लोगलाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) लाइसेंस धारक भी 7500 किलोग्राम तक के परिवहन वाहनों को चला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है.
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संविधान की प्रस्तावना भी बदली जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने संसद के अधिकार को लेकर क्या कहासुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को जोड़ने वाले 42वें संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि संसद को प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार है और यह संविधान का अभिन्न अंग है। यह भी स्पष्ट किया गया कि इतने वर्षों बाद इस संशोधन को चुनौती देना उचित नहीं...
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SC का ऐतिहासिक फैसला, संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिर्पेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द हटाने वाली याचिका खारिजसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिर्पेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि भारतीय अर्थ में समाजवादी होने का अर्थ केवल कल्याणकारी राज्य से है। याचिकाकर्ताओं ने साल 1976 की संसद की वैधता पर भी सवाल उठाया...
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आखरी बार कब हुई थी जनगणना, कैसे होती है पूरी प्रोसेस, कैसे होती है हमारी गिनतीCensus in India: केंद्र सरकार भारत की जनगणना कराए जाने को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है, सूत्रों के मुताबिक देश में 2025 में जनगणना की शुरुआत हो सकती है.
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