मार्च में वांगचुक ने लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 21 दिनों का अनशन किया था
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने रविवार को घोषणा की कि यदि सरकार लद्दाख के अधिकारियों को केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक संरक्षण की मांगों पर बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं करती है तो वह स्वतंत्रता दिवस पर फिर से अनशन शुरू करेंगे.
अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के निरस्त होने के बाद लद्दाख ‘‘बिना विधानसभा'' वाला एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया. हालांकि, अब इस क्षेत्र का प्रशासन पूरी तरह नौकरशाहों के हाथ में है और लद्दाख के कई लोग मांग कर रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए. छठी अनुसूची के तहत राज्य के भीतर विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ स्वायत्त जिला परिषदों के गठन का प्रावधान होता है.
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