Government Stake Sell Planning: सरकारी बैंकों और लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार ने मर्चेंट बैंकरों और लॉ फर्म से बोलियां मांगी हैं.
नई दिल्ली. निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने सरकारी बैंक ों और लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सरकार की हिस्सेदारी बेचने में मदद के लिए मर्चेंट बैंकरों और लॉ फर्म से बोलियां मांगी हैं. DIPM के आरएफपी के अनुसार मर्चेंट बैंकरों और विधि फर्मों को तीन साल के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. उनका कार्यकाल एक साल तक बढ़ाया जा सकता है. वित्त मंत्रालय के अधीन दीपम सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में सरकारी हिस्सेदारी का प्रबंधन करता है.
पहली श्रेणी ‘ए प्लस’ 2,500 करोड़ रुपये या उससे अधिक के लेनदेन के लिए है। इसी तरह 2,500 करोड़ रुपये से कम लेनदेन के लिए श्रेणी ‘ए’ होगी. अब तक सरकारी क्षेत्र के कई बैंक और वित्तीय संस्थान बाजार नियामक सेबी द्वारा अनिवार्य न्यूनतम 25 प्रतिशत पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों को पूरा नहीं कर पाए हैं. सरकार ने ऐसी गैर-अनुपालन संस्थाओं के लिए सरकारी हिस्सेदारी कम करने और मानदंडों को पूरा करने के लिए 1 अगस्त, 2026 की समयसीमा तय की है.
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