सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में जाने की छूट मिलने का कांग्रेस विरोध कर रही है. भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के इस आदेश का प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं.
सरकारी कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे. केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को 58 साल बाद हटा लिया है. इस आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है. विपक्ष इस फैसले की जमकर आलोचना कर रहा है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखकर इसका विरोध किया है. उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस फैसले को वापस लेने की डिमांड रख दी है.
Advertisementबीजेपी को क्यों ऐसी जरूरत पड़ीसवाल उठ रहा है कि अचानक बीजेपी नीत केंद्र सरकार को इस तरह का नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा. आखिर पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है कभी इस तरह की न डिमांड की गई और न ही सरकार ने इस पर विचार किया. इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की 2000 से 2004 तक भी बीजेपी की केंद्र में सरकार थी उस समय भी कभी सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे इस प्रतिबंध को हटाने के बारे में नहीं सोचा.
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