आठवें वेतन आयोग की घोषणा ने सरकारी कर्मचारियों में वेतन वृद्धि को लेकर उत्साह जगाया है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बताया कि फिटमेंट फैक्टर से सैलरी में 10% से 30% तक की बढ़ोतरी संभव है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा ने वेतन हाइक को लेकर उत्साह जगा दिया है। आयोग इस साल के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस घोषणा के बाद से कर्मचारियों के बीच वेतन वृद्धि के बारे में चर्चाओं में तेजी आई है। \जब वेतन आयोग गठन की बात हुई थी तो कहा गया था कि इससे कर्मचारियों की सैलरी में 186% तक का इजाफा हो सकता है। हालाँकि, हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 10% से 30% तक की बढ़ोतरी संभव है। \सैलरी हाइक के बारे में
बातचीत के दौरान भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण 1 जनवरी 2026 को लागू बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। 1 जुलाई 2024 के आधार पर कर्मचारियों का डीए 53% है। जनवरी 2026 तक इसमें दो बाद डीए (जनवरी 2025 और जुलाई 2025) को और जोड़ा जाएगा। यदि दोनों बार में 7% बढ़ोतरी मान लें तो जनवरी 2026 तक डीए बढ़कर करीब 60% हो सकता है। सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार 1.6 के शुरुआती फैक्टर से आगे बढ़ते हुए सैलरी में 10% से 30% तक का इजाफा संभव है। 20% बढ़ोतरी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर: 1.92 और 30% बढ़ोतरी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 2.08 होगा। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसके लागू करने के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। कुछ रिपोर्ट्स में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती थी। हालाँकि, जानकारों का मानना है कि सैलरी में इतनी हाइक होना संभव नहीं है। \8वें वेतन आयोग की सिफारिश को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा क्योंकि 7वें वेतन आयोग का टेन्योर 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। सरकार के इस फैसले से केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा और जनवरी 2026 से उनकी पेंशन में भी इजाफा होगा। नए वेतन आयोग को हर दस साल में लागू किया जाता है। छठा वेतन आयो 1 जनवरी 2006 को और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इसी तरह 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है
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