सरकारी सेवाओं के लिए 66% कंपनियों को देनी पड़ी रिश्वत, डिजिटलाइज़ेशन भी नाकाफ़ी: सर्वे

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द्वारा भारत के 159 ज़िलों में किए गए सर्वे से देश में फैले भ्रष्टाचार की समस्या एक बार फिर उजागर हुई है.

रिपोर्ट में कहा गया कि व्यापारिक फर्मों को सरकारी दफ्तरों से काम जल्दी करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, जैसे अनुमति प्राप्त करने, संपत्ति से जुड़े कामों या लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी लेने के लिए. सर्वे में शामिल व्यापारियों में से केवल 16 प्रतिशत ने कहा कि उन्होंने बिना रिश्वत दिए अपना काम निकाल लिया, और 19 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ी यानी उनके सामने ऐसी स्थिति ही नहीं बनी.

75% रिश्वत कानूनी, मेट्रोलॉजी, खाद्य, औषधि और स्वास्थ्य जैसे विभागों के अधिकारियों को दी गई. जीएसटी, प्रदूषण विभाग, नगर निगम और बिजली विभाग में भी रिश्वतखोरी के मामले सामने आए.रिपोर्ट के अनुसार, कई विभागों में डिजिटल सिस्टम लागू किया गया है और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन रिश्वतखोरी अब भी बंद दरवाजों के पीछे जारी है.के मुताबिक, डेलॉयट इंडिया के पार्टनर आकाश शर्मा ने कहा कि बढ़ते भ्रष्टाचार के मामलों और बदलते नियमों को देखते हुए कंपनियों को अपने एंटी-करप्शन फ्रेमवर्क को मजबूत करना चाहिए.

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